Union Budget 2019: पीएसयू बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये देगी सरकार, विनिवेश का लक्ष्य 1.05 लाख करोड़

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं। सरकार ने कई अहम योजनाओं का एलान किया है। इनमें सरकारी बैंकों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने बूस्टर शॉट देने का एलान किया है।

देश में बैंकिंग क्षेत्र संकट के दौर से गुज़र रहा है। धीमी विकास दर और प्रोजेक्ट्स के समय से पूरा ना होने के चलते सरकारी बैंकों पर ख़राब ऋण का दबाव बढ़ा है। पब्लिक सेक्टर बैंकों को ख़राब दशा से उबारने के लिए वित्त मंत्री ने बजट भाषण में एलान किया कि सरकार पीएसयू बैंको को 70 हजा़र करोड़ रुपये की धनराशि का बूस्टर शॉट देगी। सरकार ने सरकारी बैंकों की हालत सुधारने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, यह धनराशि उसी का हिस्सा है।यह क़दम इसलिए उठाया गया है ताकि उद्योग-धंधों को दिये जाने वाले ऋण बाधित ना हों और आर्थिक वृद्धि प्रभावित ना हो।

इसके साथ विनिवेश का लक्ष्य भी 1.05 लाख करोड़ रखने का एलान किया गया है। वित्तमंत्री यह बजट ऐसे वक्त में पेश कर रही हैं, जब देश की अर्थव्यवस्था में कमजोरी आई है। खराब मानसून की आशंका, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती और व्यापारिक युद्ध की चुनौतियां पहले से ही सामने हैं।बढ़ते व्यापारिक तनाव की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति डांंवाडोल हो रही है। 2019 के पहले तीन महीनों में जीडीपी कम होकर 5.8 फीसदी हो चुकी है, जो पांच सालों का न्यूनतम स्तर है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर चीन से भी नीचे जा चुकी है, जो 6.4 फीसदी रहा है।

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