यूपी : विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

लखनऊ /उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही संक्षिप्त मॉनसून सत्र के बाद शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा का मानसून सत्र 18 जुलाई को प्रारंभ हुआ था। सदन की कुल सात बैठकें हुईं। इस दौरान सदन ने चालू वित्त वर्ष के लिए 13, 595 . 87 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित किया। सत्र के दौरान सदन ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2019 सहित 13 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए। अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। इससे पहले गुरुवार को सत्र के दौरान विधानसभा में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्यों की भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन न होने का मुद्दा उठा। 

नेता विपक्ष ने कार्य स्थगन के दौरान सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा की मांग की। इस पर सत्ता और विपक्ष के बीच नोक-झोंक शुरू हो गई। भर्ती में आरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन होने का जवाब मिलने के बाद भी विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस, बीएसपी और एसपी सदस्यों ने एक-एक कर सदन का वॉकआउट भी किया।

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कार्यवाही के दौरान कहा कि सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं को लागू करने में कोई कोताही नहीं करेगी। पिछले सत्र में भी विश्वविद्यालयों की भर्ती में आरक्षण खत्म करने का मुद्दा उठा था, लेकिन वह 2008, 2009 और 2010 में सरकार में बैठे लोगों ने लागू किया था। लागू करते समय नहीं सोचा गया कि इसका परिणाम क्या होगा। हमारी सरकार ने विभागवार की जगह विश्वविद्यालयवार भर्ती की। सरकार की किसी का हक मारने की मंशा नहीं है।